ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਯੂਟਿਊਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਲਮੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ 94 ਲੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫ਼ੀ (ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ), ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ (ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ), ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਸਾਧਨ ਖ਼ੁਦ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਯੂਟਿਊਬ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ‘ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖੁੱਭਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਫ) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
