ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਿਲੀਅਮ ਗਲੈਡਸਟੋਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 1869 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼) ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ‘‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ (Justice delayed is justice denied)।’’ ਭਾਵ, ਇਨਸਾਫ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ, 60 ਲੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 4.4 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ: ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਕ ਲੈਣਾ, ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 65,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜਨਮਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰਾਂ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ) ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਫਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (Investigation) ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ/ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਕ ਗਏ।’’ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।