ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਅਚਨਚੇਤ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਯੂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਸਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸੇਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਬਚਾਓ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਰਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।