ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ
ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ (National Highways Authority of India- ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਫਾਲਟ (Asphalt) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 2000 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
