ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁੰਬਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟ ਰਹੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਉਪ ਨਗਰੀ ਰੇਲ ਢਾਂਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਓਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਭੀੜ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ’ਚੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਬੈਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ।
ਗ਼ੈਰ-ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅਜੂਬੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਐਲਫਿੰਸਟੋਨ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਿਹਤਰ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ; ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ’ਤੇ ਗੁਆਚੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਆਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ।
