ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਤੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਕਰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰੁਖ਼ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 2025-26 ਲਈ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਆਲਮੀ ਝਟਕਿਆਂ- ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੱਕ, ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਮੀਂਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ‘ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ’ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੋਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।