ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ

ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੰਢਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਸੀ; ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ (Idea of India) ਦੀ ਹਾਰ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਸਿੱਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ (ਕੰਪਾਸ) ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।