DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 80.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਪੀਰੀਆਡਿਕ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 80.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਪੀਐੱਲਐੱਫਸ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ 88.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 77.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਪਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਾਖਰਤਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ।

Advertisement

ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿਦਿਅਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement
×