ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ

ਪ੍ਰੋ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਂਗ ਗਿਆਨ-ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਧਨ-ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਢਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀ ਹੈ; ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਰੇ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਹੁਨਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਲੁਕਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ।

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਰਸਾਂ ’ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਗਰਾਂਟ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਫੈਕਲਟੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 1940ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮੈਕਕਾਰਥਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਰਵਰਡ 2025-2026 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ F- ਜਾਂ J- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ F- ਜਾਂ J- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਰੇ ‘ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ’ (ਡੀਈਆਈ) ਕੋਰਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ-ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਾਰਵਰਡ, ਦੇ ‘ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ’ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਖੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੇਧਤ ਉੱਚਤਮ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ।

ਹਾਰਵਰਡ ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ, ਮੈਸਾਚਿਊਸੈਟਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1,46,429 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹਨ।

ਹਾਰਵਰਡ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਓਰਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ (ORS), ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐੱਮਆਰਆਈ, ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੈਨ, ਲਾਜੀਕਲ ਕੁਆਂਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਜੀਨ-ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ 1908 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐੱਮਬੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਲਗਭਗ 5800 ਪੇਟੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ (45 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਟਿਊਸ਼ਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੀ (11 ਫ਼ੀਸਦੀ); ਖੋਜ (ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਘੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ = 16 ਫ਼ੀਸਦੀ); ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ (18 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ’ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਵਿਵਾਦਿਤ’ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਛੋਟ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਰਜੀਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

1. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ।

2. ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।

3. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਹਿਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।

4. ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ।

5. ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ।

6. ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਰਤ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।

7. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨ।

8. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਰਹਿਣ।

* ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਸੰਪਰਕ: 94642-25655