ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਉਲਟ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸਕੀਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਝਟਪਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਲਡਿ਼ਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।

‘ਆਪ’ ਲਈ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੜਾਏ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।