ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਦਬਦਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਬੀਸੀਜ਼ ਲਈ 32 ਤੋਂ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗਾਇਤ ਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਮਿੱਥੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਬਣਾ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ: ਜਾਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਹ ਇਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
