ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਖਲ

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ‘‘ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਬਖੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (National Crime Records Bureau-ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 86 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ : ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ (ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ/ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ/ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ, ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।