ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅੱਗ ਭੜਕ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ, ਵਿੱਤੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੱਬੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੱਜਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਠੋਸ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਤੇ 217 ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਾਗੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਨਿਆਂਇਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।