ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ
ਸੋਮਵਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦ ਗੇਟ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾਟਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1931 ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ 22 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰ-ਏ-ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੀ- ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਡੰਬਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ: ਅਣਚੁਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜੋ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਚਾਈ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ- “ਅਣਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1931 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ?
