ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਵਿਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਵਿਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਏ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸਐਲਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਿਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ-ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
