ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ...?

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ (2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤੁਕੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਭਾਵ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2025 ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਆਈਏ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਏਆਈਡੀ (USAID) ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚਿੱਲੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 2022 ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਤੁਰਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪ ਵਡੇਰੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧਾਂਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੌਖਲਾਹਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 70098-07121