ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ ਪੀ ਸੀ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।...
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ ਪੀ ਸੀ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 125 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਰਲਾ ਗੋਲਡੀਲੌਕਸ ਪੀਰੀਅਡ’ (ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ) ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜੇ- ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ- 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਆਲਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਲਚਕਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

