ਚੋਣ ਸੁਧਾਈ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਣ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ: ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਾਜਬੀਅਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰੇ।
