ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ
ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ...
ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ- ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਿਆਹ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਏ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ’, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਲ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ, ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਡਾਨ’ (ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ) ਸਕੀਮ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਗੋ’ ਅਤੇ ‘ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

