ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਪਾੜਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜਿਆ ਤਣਾਅ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੀ7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਨਿਸ਼ਕ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ‘‘ਅਸਲ ਤੇ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ”, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਵਿਚ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਰਖੇ ਗਏ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
