ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਨਸੂਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੱਦ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਨਅਤੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈਆਈਏ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਆਈਏ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੋ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
