DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਗਾਇਬ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ- ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ- ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ, ਬੇਕਾਬੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Advertisement

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ- ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਸ਼ੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement
×