ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹਾਲ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ। ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ) ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 10 ਦੀ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਡਰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ- ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ- ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੋ ਅਸਹਿਜ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਾਂ- ਸਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ- ਅਸਥਿਰ ਪਰਵਾਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਉਪਾਅ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਮਾਨਵੀ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ; ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਲਾਮਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।