ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਅਕਸਰ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ (5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ਾਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧਵਰਗ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉੱਭਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ’ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਲੈਬ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੌਬੀਇੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਜਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਿੰਨੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।