ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ (ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0 ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ- ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪਲੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 2003-04 ਵਿੱਚ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 99.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।