ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਾਂਸ ਜੀ7 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਂਟਲਾਟਿਕ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਧਰਾਤਲ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੌਲ਼ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਖੰਡਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਆਲਮੀ ਰੋਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਬਚ-ਬਚ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਪਈ ਵਾਰਤਾ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੀੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬਰ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਇਹਤਿਆਤ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਮਾਨਵੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਿਆਂ, ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
