ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਵੱਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ਼) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੋਰਸ (ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ਼) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਧ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Flood Management Programme) ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ (flood plain zoning) ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਪਰਜੁਆਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਵਰੋਲਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ; ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਆ਼ਫ਼ਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।
