ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨਿਆਂ’ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ; ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ 123 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
