ਜਮਹੂਰੀ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਮ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ’ਚ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 45 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਝਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੋਵੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 2003 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ 2008 ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਲਾਅ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ’ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਖਚਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ।

ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਤੈਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਖੜ ਦੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਉਦੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ’’, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਧਨਖੜ ਹੋਰੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ’ਚ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਦਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਗ਼ਲਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਾਮੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।