ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ
ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਣਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ’ (ਅਫਸਪਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ’ (Court of Enquiry) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਇਕ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਇਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜੌਰੀ ਤੇ ਪੁਣਛ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ; ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ, ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
