ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼’ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਪਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹਰ ਹਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧੱਬੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੈਂਠ ਹਰ ਹਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ।
