ਚੋਣ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ (ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਮਾੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ’ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਜਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੜਾਅ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਡੇਟਾ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
