ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ, ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਸਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Information Act-ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ।
