ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲਾਓ
ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਸਾਲੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਚੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਲਈ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖੇਤਰੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਪਾਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੀਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਉਲਟੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਤੰਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਬੇਂਡ ਡੈਮ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ‘ਅਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ’ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
