ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (Goods and Services Tax-ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ।

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾ਼ਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।