ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਫ਼ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਣਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਿਆ ਸੀ) ’ਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਇਉਂ ਹਨ:

- ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚੋਂ ਘਟੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੁੱਕਤ

- ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ: ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ

- ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਹਿਬੜੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਛਪੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਨਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਗੀਤ ‘ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੱਚਦੀ’ ਸਾਡੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ‘ਮੁਟਿਆਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ (ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡੈਮ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ 1923 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਲੂਈ ਡੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1946 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 1948 ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਿਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਾਰਵੇ ਸਲੋਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਘੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ‘ਕਮਾਨੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਡੈਮ ’ਤੇ 245.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਡੈਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।’’ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘‘ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵੇਗ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੈਮ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਪਟਾਖ਼ੇ ਚਲਾਏ।’’

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮੁੜ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2025’ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਧਲੀ ਹੈ।