DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ

ਜਦੋਂ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਜਦੋਂ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਸਮੱਰਥਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਾਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਮਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਧੜਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੱਜ ’ਤੇ ਤੁਹਮਤ ਲਾਉਣਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।

Advertisement

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 2300 ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement
×