ਜੀਐੱਸਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (Goods and Services Tax-ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਐੱਮਯੂਵੀਜ਼ ਤੇ ਐੱਸਯੂਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਹਾਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ (Prevention of Money Laundering Act) ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਚ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।