ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੀਂਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 63 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਰਜਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਈ ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ: ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਰਾਜਮਾਰਗ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਦੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਢੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਢਿੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੰਧ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ, ਮਾੜੀ ਆਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੂਝ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਰੁਖ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕੰਕਰੀਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੱਰੇ ਸੜਕ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਦੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਵਿਘਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਢੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ, ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
