ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ...
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਠੱਗਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 72 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 85 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਝਟਪਟ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।