ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ‘ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਡਾਲਰਾਂ) ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਭੰਡਾਰ ਘਟ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ (International Monetary Fund-ਆਈਐਮਐਫ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪਾਊਂਡ-ਸਟਰਲਿੰਗ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਛਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। 1971 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਯੂਆਨ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਤੁਰਕੀ, ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।