ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸੇਧਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ...
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸੇਧਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ- ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ: ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

