ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (World Health Organisation-ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 250 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ; ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੰਘ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੰਘ ਰੋਕੂ ਸਿਰਪ (ਕਫ ਸਿਰਪ) ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਮਰੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੰਘ ਰੋਕੂ ਸਿਰਪਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛੋਟੇ, ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ (micro) ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (MSME-micro, small and medium enterprises) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਕੱਚੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ/ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਆਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ, ਅਤਿ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਉੱਭਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ-ਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।