ਡੀਪਫੇਕ ਦਾ ਟਾਕਰਾ
ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਕੰਨੜ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ/ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੱਢ-ਵੱਢ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ; ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ/ਫਰਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਰਮਤ ਬੁੱਧੀ (artificial intelligence) ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਰਫ਼ਿੰਗ (ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ (ਡੀਪਫੇਕ) ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚੋਂ 98% ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਮੌਰਫਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤਿ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਕਲ’ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ-2000 ਤਹਤਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਡੀਓ ਡੀਪਫੇਕਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਤਿ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਡੀਪਫੇਕਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ/ਆਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
