ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਸੁਧਾਈ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ “ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ...।” ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 368 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ “ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ” ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 1978 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (44ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੇਡਿ਼ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।” ਇਸ ਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਚੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਤਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
