ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਲਹਿਜਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਫੜ-ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਲਖ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ਼, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਝੱਟਪਟ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੋਰਚੇ 13 ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਠਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।