DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਤੇ ਈਪੀਆਈਸੀ (ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ) ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜੇਕਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਤੇ ਈਪੀਆਈਸੀ (ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ) ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜੇਕਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਜਿੱਠੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੇਰਵੇ- ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Advertisement

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ’ਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ‘ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

Advertisement
×