ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੂਲ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ’ਚ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ‘ਢਿੱਲੀ’ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
