ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਪਸ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ‘ਰੀ-ਬੀਟ ਦਿ ਹੀਟਵੇਵ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ’ (ਤਪਸ਼ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁਣ ਮਿਆਦੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ, ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ’ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦ ਕੁਝ ਕਰਨਗੀਆਂ?
