ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ’ਚ ਸਥਿਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਿਨ (Chin) ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਚਿਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮਿਆਂਮਾਰ 1948 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1989 ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। 1962 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। 2011 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖੀਨ (Rakhine) ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ; ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਗੌਰਮਿੰਟ) ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਦਰਹੁੱਡ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ 1027 ਅਪਰੇਸ਼ਨ (Operation 1027: 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ) ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਇਆ (Kayah) ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 1107 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਖੀਨ (Rakhine) ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਸੀਆਨ (ASEAN) ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਮਨ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾਉਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖਹੀਣ ਹਨ। ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।